जो वादा किया है वो निभान पड़ेगा ...... मोदी सरकार

अपने वादों में कितना खरा उतरेगी मोदी की उत्तर प्रदेश  सरकार . 

Narendra modi

भारतीय जनता पार्टी ने 28 दिसंबर को उत्तर प्रदेश में  विधानसभा चुनाव 2017 के लिए लोक कल्याण संकल्प पत्र जारी किया है। यह संकल्प पत्र उत्तर प्रदेश में परिवर्तन, विकास एवं गरीबों के सशक्तिकरण की दिशा में भाजपा के संकल्पों और प्रतिबद्धताओं के संकल्पों का एक ठोस दस्तावेज है।

कृषि विकास का बने आधार

कृषि प्रदेश के विकास का आधार बने इसके लिए तमाम प्रयास किए गए हैं। सभी लघु एवं सीमान्त किसानों का फसली ऋण माफ़ किया जाएगा एवं उन्हें ब्याज मुक्त ऋण दिया जाएगा। गन्ना किसानों को फसल बेचने के 14 दिनों के भीतर भुगतान की व्यवस्था एवं सरकार बनने के 120 दिनों के भीतर गन्ना किसानों के बकाया राशि के भुगतान की व्यवस्था सुनिश्चित होगी। 2022 तक किसानों की कृषि आमदनी दोगुना करने की दिशा में ठोस प्रयास किए जाएंगे।

हर खेत पानी के लिए 20 हजार करोड़ रुपये की मुख्यमंत्री कृषि सिंचाई फंड, बुन्देलखण्ड एवं सूखाग्रस्त क्षेत्रों के लिए इसके अतिरिक्त अलग फंड का प्रावधान।

ना गुंडाराज ना भ्रष्टाचार 

पुलिस में 1.5 लाख रिक्त पदों को, संवैधानिक आरक्षण व्यवस्था का सम्मान करते हुए बिना जाति और धर्म के पक्षपात के, सिर्फ मेरिट के आधार पर भरा जाएगा। विभाग के रिक्त आरक्षित पदों को 1 साल के भीतर भरा जाएगा। साम्प्रदायिक तनाव के कारण पलायन रोकने के लिए विशेष विभाग, पुलिस रिकॉर्ड डिजिटाइज, पुलिस बल में एक विशेष कानून और व्यवस्था विंग, पुलिस बल को आधुनिक उपकरण, भयमुक्त FIR की व्यवस्था, 6 फोरेंसिक प्रयोगशालाओं, अत्याधुनिक ढंग से जेलों को सज्ज करने की व्यवस्था। जेल में बंद गैगस्टरों एवं पैरोल पर बाहर कैदियों पर सख्ती एवं 15 मिनट में 100 हेल्पलाइन की व्यवस्था सुनिश्चित की जायेगी। एंटी-भूमाफिया टास्क फ़ोर्स का गठन कर भू-माफियाओं की कब्जे से जमीनों को मुक्त कराया जाएगा। अवैध खनन, भ्रष्टाचार के मामलों में स्पेशल टास्क फ़ोर्स गठित कर कठोर कार्रवाई की जाएगी।
ग्रेड 3 और 4 की भर्तियों से इंटरव्यू समाप्त, भ्रष्टाचार पर नियन्त्रण के लिए मुख्यमंत्री कार्यालय की निगरानी में शिकायत करने की व्यवस्था, ई-टेंडरिंग से पारदर्शिता एवं सिटिजन चार्टर से जवाबदेही को सुनिश्चित किया जाएगा। लोकायुक्त क़ानून को मजबूत और प्रभावी बनाया जाएगा।

हर युवा को मिलेगा रोजगार

आगामी पांच वर्षों में 70 लाख रोजगार व स्व-रोजगार के अवसर, प्रदेश की 90 प्रतिशत नौकरियों को प्रदेश के युवाओं के लिए आरक्षित, 90 दिनों के भीतर सभी रिक्त पदों पर भर्ती, प्रत्येक घर के एक सदस्य को मुफ्त कौशल विकास प्रशिक्षण की व्यवस्था होगी। युवाओं के रोजगार एवं स्वावलंबन के लिए 1 हजार करोड़ के स्टार्ट-अप वेंचर कैपिटल फंड की स्थापना एवं प्रदेश में देश का देश का सबसे बड़ा स्टार्ट-अप इनक्यूबेटर स्थापित किया जाएगा।

प्रत्येक तहसील में आधुनिक कौशल विकास केंद्र की स्थापना एवं प्लेसमेंट की सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी। प्रदेश के सभी युवाओं को कॉलेज मे दाखिला लेने पर बिना जाति और धर्म के भेद-भाव के मुफ्त लैपटॉप एवं स्वामी विवेकानंद युवा इंटरनेट योजना के अन्तर्गत प्रति माह 1 GB इंटरनेट मुफ्त दिया जाएगा।

शिक्षा क्षेत्र में गुणवत्ता विस्तार

सभी लड़कियों को अहिल्याबाई कन्या निःशुल्क शिक्षा योजना के अन्तर्गत ग्रेजुएट स्तर तक नि:शुल्क शिक्षा, सभी लड़कों के लिए कक्षा 12 तक तथा कक्षा 12 में 50% से अधिक पाने वाले लड़कों को ग्रेजुएट स्तर तक नि:शुल्क शिक्षा। गरीब परिवारों से आए छात्रों की उच्च शिक्षा के लिए ₹500 करोड़ के बाबा साहेब अम्बेडकर छात्रवृति कोष की स्थापना एवं कक्षा 12 तक गरीब परिवारों से आये छात्र-छात्राओं को सभी पुस्तकें, स्कूल यूनिफार्म, जूते तथा स्कूल बैग मुफ्त की व्यवस्था की जाएगी। उत्तर प्रदेश में 10 नए अन्तर्राष्ट्रीय स्तर के विश्वविद्यालयों की स्थापना, हर जिले में एक इंजीनियरिंग अथवा पॉलिटेक्निक कॉलेज की स्थापना, सभी कॉलेजों, विश्वविद्यालयों में मुफ्त ‘वाई-फाई (WiFi)’ की सुविधा, 

गरीबी से मुक्ति का सपना साकार

प्रदेश के सभी गरीबों तक बिना जाति और धर्म के भेद-भाव के सरकारी कल्याण योजनाओं का लाभ पहुंचाने के लिए ‘गरीब कल्याण कार्ड’ का वितरण किया जाएगा, जिसके तहत बी़ पी़ एल़ एवं राशन कार्ड धारकों को सरकारी सुविधाओं का पारदर्शी तरीके से हस्तांतरण हो सकेगा। 

गरीब कल्याण कार्ड के जरिये सरकारी व पैनल में शामिल निजी अस्पतालों में सर्जरी, क्रिटिकल केयर सहित सभी प्रमुख स्वास्थ्य सुविधाएं कैशलेस तरीके से प्राप्त होंगी एवं 1 करोड़ से अधिक गरीब परिवारों को बिजली, पानी और शौचालय के साथ पक्के मकानों के निर्माण के लिए गरीब कल्याण कार्ड के ज़रिये ₹6 लाख तक का आवास ऋण रियायती दरों पर मिल सकेगा। सभी असंगठित श्रमिकों (ठेला गाड़ी चालक, दुकानों-होटलों में काम करने वाले, घरों में काम करने वाले महिला-पुरुषों, फुटकर हलवाई के साथ कर्मचारी, साइकिल रिक्शा चालकों, अखबार बांटने वाले श्रमिक, इत्यादि) के लिए ₹2 लाख तक का सुरक्षा बीमा सरकार द्वारा निःशुल्क करवाया जाएगा।

गांव, कस्बा एवं शहरी विकास

प्रदेश के हर घर में 24 घंटे बिजली, 2 साल के भीतर मुफ्त बिजली कनेक्शन सभी गरीब परिवारों को, सभी गरीब घरों को बिजली की पहली 100 यूनिट ₹3 प्रति यूनिट की रियायती दर पर, पाइप कनेक्शन के माध्यम से सभी घरों में स्वच्छ पेयजल पहुंचाने की योजना, अगले 5 वर्षों में प्रदेश के सभी घरों में शौचालय बनाने का काम, सभी गरीब घरों को नि:शुल्क एल़ पी़ जी़ कनेक्शन एवं प्रदेश के सभी महानगरों में पाइप के माध्यम से पी.एन.जी. रसोई गैस की व्यवस्था की जाएगी।

लखनऊ, नोएडा में मेट्रो सेवा का विस्तार, कानपुर,आगरा, इलाहाबाद, गोरखपुर, झांसी और गाजियाबाद में मेट्रो सेवा आरंभ करने की दिशा में काम, सभी प्रमुख शहरों में वातानुकूलित बस सेवा शुरू करने का काम। शहरों में रिंग रोड, बाईपास, अंडरपास और फ्लाई-ओवर का निर्माण काम। मुख्य सार्वजनिक स्थानों (जैसे बस स्टैंड इत्यादि) पर मुफ्त ‘वाई-फाई (WiFi)’ की 

विकसित उद्योग सुगम व्यापार
प्रदेश में निवेश को बढ़ावा देने के लिए नई औद्योगिक नीति, सीधे मुख्यमंत्री कार्यालय की निगरानी में उद्योगों के लिए सिंगल विंडो क्लीयरेंस विभाग, निवेश की राशि को तीन गुना बढ़ाने के लिए एक विशेष निवेश बोर्ड की स्थापना, प्रदेश में टेक्नोलॉजी और सर्विस सेक्टर को बढ़ावा देने के लिए 6 आई़ टी़ पार्कों की स्थापना, अंग्रेजी दवाओं की आवश्यकता एवं खपत को पूरा करने के लिए फार्मा पार्क की स्थापना, राष्ट्रीय राजमार्गों पर विशाल औद्योगिक पार्कों की स्थापना एवं निर्यात को बढ़ावा देने के लिए ड्राई पोर्ट की स्थापना की जाएगी। प्रदेश के हर जिले के स्थानीय व्यापारों को प्रोत्साहन दिया जाएगा। 

सशक्त नारी समान अधिकार

प्रदेश के हर गरीब परिवार में बेटी के जन्म पर ₹50 हजार का विकास बॉण्ड दिया जाएगा। बेटी के कक्षा 6 में पहुंचने पर ₹3 हजार, कक्षा 8 में पहुँचने पर ₹5 हजार, कक्षा 10 में पहुंचने पर ₹7 हजार और कक्षा 12 में पहुँचने पर ₹8 हजार दिए जाएंगे। बेटी के 21 वर्ष की होने पर ₹2 लाख दिए जाएंगे। कन्याओं की शिक्षा सुनिश्चित करने के लिए बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना लागू होगी और गरीब परिवारों में बेटी के जन्म लेने पर ₹5001 धनराशि गरीब कल्याण कार्ड के माध्यम से दी जाएगी।

स्वस्थ हो हर घर-परिवार

108 एम्बुलेंस सेवा का विस्तार और सुधार करके कॉल करने के 15 मिनट के भीतर आधुनिक एम्बुलेंस दूर दराज के इलाकों तक पहुंचाई जाएगी। हर गाँव में आधुनिक सुविधा से लैस प्राथमिक उप-स्वास्थ्य केंद्र, हर ब्लॉक में जेनेरिक दवा देने वाले दवाखाने, प्रदेश में 25 नए मेडिकल कॉलेज एवं सुपर-स्पेशलिटी अस्पताल, प्रदेश के 6 क्षेत्रों में 1 AIIMS स्तर का संस्थान एवं सभी अस्पतालों में प्रसव कक्ष को अत्याधुनिक बनाया जाएगा। अगले 5 साल में प्रदेश को ‘कुपोषण मुक्त’ बनाया जाएगा एवं योग, आयुर्वेद, होम्योपथी, नेचुरोपैथी तथा अन्य प्रचलित भारतीय चिकित्सा पद्यतियों को प्रोत्साहन दिया जाएगा।

महत्वपूर्ण मुद्दों पर हमारा संकल्प

भाजपा का उन मुद्दों पर स्पष्ट रुख है जो हमारी समृद्ध सांस्कृतिक विरासत के संरक्षण से जुड़े हैं। राम मंदिर पर भाजपा अपना रुख दोहराती है – संविधान के दायरे में अयोध्या में राम मंदिर के निर्माण के लिए सभी संभावनाओं को तलाशा जाए। प्रदेश में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण ) अधिनियम, 1989 के तहत दर्ज हुए मामलों का जल्द निपटारा करने के लिए सरकार 25 नई विशेष अदालतों का गठन, अनुसूचित जाति के विद्यार्थियों को मिलने वाली छात्रवृति की राशि बढ़ाई जाएगी तथा विद्यार्थियों के अभिभावकों की वार्षिक आय की सीमा में बढ़ोतरी, अनुसूचित जाति वर्ग को उच्च शिक्षा हेतु रियायती ब्याज़ दर पर ऋण की व्यवस्था की जाएगी। मथुरा, वृंदावन, अयोध्या, प्रयाग, विंध्याचल, नैमिशारण्य, चित्रकूट, कुशीनगर और वाराणसी आदि में सांस्कृतिक पर्यटन सुविधाओं का विकास कर प्रदेश में सांस्कृतिक पर्यटन सर्किट बनाये जाएंगे, जैसे राम सर्किट, कृष्ण सर्किट, बुद्ध सर्किट आदि। पर्यटकों की जानकारी, बुकिंग सहायता आदि के लिए एक समर्पित 24×7 राज्य पर्यटन हेल्पलाइन की स्थापना की जाएगी और सभी तीर्थ स्थलों को 4 लेन राजमार्ग के साथ जोड़ा जाएगा। तीन तलाक के मुद्दे पर भी भारतीय जनता पार्टी अपने रुख पर कायम है।

पारदर्शिता एवं भयमुक्त उप्र का निर्माण हमारा लक्ष्य : अमित शाह

और सबसे बड़ी और महत्वपूर्ण वादा ---- बी जे पी की सरकार बनने के बाद सपथ ग्रहण की रात  १२ बजे से उत्तर प्रदेश के सभी बुचड खाने स्थायी रूप से बंद हो जायेंगे          आपका मित्र  ........