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| UIDAI INDIA GOVERMENT |
क्या है प्लान
देश में कैशलेस ट्रांजैक्शन को बढ़ावा देने के लिए आंध्रप्रदेश के मुख्यमंत्री चंद्र बाबू नायडू की अध्यक्षता में बनी कमेटी ने सरकार को सिफरिश सौंपी है, उसमें ग्रामीण इलाकों में कैशलेस ट्रांजैक्शन को बढ़ावा देने के लिए एक इंटर ऑपरेबल सिस्टम डेवलप करने की बात कही है। जिसमें आधार, पेमेंट बैंक और बिज़नेस कॉरस्पॉडेंट का अहम रोल करने का प्लान भेजा है।
के पास उस प्रजेंटेशन की कॉपी है, जिसमें इंटर ऑपरेबल सिस्टम डेवलप करने की बात आधार बेस्ट पेमेंट सिस्टम के जरिए की गई है। अगर मोदी सरकार कमेटी की सिफारिश मानती है तो नया सिस्टम लागू हो जाएगा।
कैसे काम करेगा नया सिस्टम
देश में तेजी से पेमेंट बैंक का एक्सपेंशन हो रहा है। जिसमें इंडिया पोस्ट, रिलायंस, एयरटेल जैसी कंपनियों के पेमेंट बैंक या तो आ चुके हैं या फिर आने वाले हैं। इन बैंकों का प्रमुख रुप से फोकस ग्रामीण इलाकों और छोटे कस्बों में होगा। ऐसे में कमेटी की सिफारिश है कि ऐसा पेमेंट सिस्टम बनाया जाए, जो किसी भी पेमेंट बैंक का कस्टमर आसानी से इस्तेमाल कर सके। यानी मोबाइल वॉलेट जैसा सिस्टम न हो, जिसमें केवल एक ही कंपनी के वॉलेट में ट्रांजैक्शन होता है। ये सुविधा बैंकों के बिज़नेस कॉरस्पॉडेंट के जरिए मिले। यानी एक बैंक का बिज़नेस कॉरस्पॉडेंट दूसरे बैंक के कस्टमर को भी बैंकिंग सर्विसेज डिजिटल ट्रांजैक्शन के जरिए दे सके।
आधार पेमेंट सिस्टम का होगा बड़ा रोल
हाल ही में यूआईडीएआई ने आधार बेस्ट पेमेंट सिस्टम डेवलप किया है। जिसमें यूज़र केवल अपने आधार नंबर और फिंगप्रिंट के जरिए पेमेंट कर सकता है। उसको पेमेंट के लिए डेबिट और क्रेडिट कार्ड की जरूरत नहीं है। कमेटी यह चाहती है कि इस तरह का आधार बेस्ट पेमेंट सिस्टम बैंकों के बिज़नेस कॉरस्पॉडेंट को दिया । साथ ही डिवाइस इंटर ऑपरेबल हो, जिससे पेमेंट करना आसान हो जाएगा।
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